साढ़े तीन लाख वनवासियों को 'बेघर' नहीं करेगी कमलनाथ सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को आदेश दिया था कि जिन लोगों का वनाधिकार पट्टा निरस्त हो गया है, उन्हें जंगल से बेदखल कर दिया जाए.

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