मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2025-26 में आवास स्वीकृति तेज हो गई है. हितग्राहियों को 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में मिलेंगे. पहली किस्त 40 हजार स्वीकृति पर, दूसरी प्लिंथ लेवल पर और तीसरी छत पर. मनरेगा जॉब कार्ड अनिवार्य है. जियोटैगिंग से निगरानी होगी. योजना से गरीबों को पक्का घर मिलेगा. दिशानिर्देशों से पारदर्शिता बढ़ेगी. हितग्राही आवेदन की जांच करें.
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